भारत का DPDP अधिनियम, 2023 और यूरोप का GDPR दोनों निजी डेटा की रक्षा करते हैं, पर कई मायनों में अलग हैं। GDPR अधिक विस्तृत है — इसमें संवेदनशील डेटा की अलग श्रेणियाँ, डेटा पोर्टेबिलिटी और आपत्ति जैसे अतिरिक्त अधिकार, और वैश्विक कारोबार पर व्यापक दायरा है। DPDP तुलना में सरल और लचीला है, केवल डिजिटल निजी डेटा पर केंद्रित है, और जुर्माना निश्चित राशि (₹250 करोड़ तक) में है, न कि टर्नओवर के प्रतिशत में। यह टूल हिंदी में बताता है कि आप पर कौन-सा क़ानून लागू होता है।
भारत का DPDP और यूरोप का GDPR — दोनों में क्या फ़र्क़ है, और आपके कारोबार पर कौन-सा लागू होता है? हिंदी में जानें।
यूरोप का GDPR 2018 से लागू है और दुनिया का सबसे विस्तृत डेटा-सुरक्षा क़ानून माना जाता है। भारत का DPDP अधिनियम, 2023 उससे प्रेरित है, पर जानबूझकर सरल और लचीला रखा गया है ताकि भारतीय कारोबार आसानी से पालन कर सकें। सबसे बड़ा अंतर दायरे में है — DPDP केवल डिजिटल रूप में मौजूद निजी डेटा पर लागू होता है, जबकि GDPR डिजिटल और कागज़ी, दोनों पर।
अधिकारों और जुर्माने में भी फ़र्क़ है। GDPR में डेटा पोर्टेबिलिटी और प्रोसेसिंग पर आपत्ति जैसे अतिरिक्त अधिकार हैं, और जुर्माना वैश्विक टर्नओवर के प्रतिशत (4% तक) में तय होता है। DPDP में डेटा प्रिंसिपल को देखने, सुधारने, मिटाने, नामांकन और शिकायत के अधिकार मिलते हैं, और जुर्माना निश्चित राशि में है — ₹250 करोड़ तक की अधिकतम सीमा के साथ।
अगर आपका कारोबार केवल भारत में है और आप EU निवासियों को सेवा नहीं देते, तो आपके लिए मुख्य क़ानून DPDP अधिनियम, 2023 है — GDPR आमतौर पर लागू नहीं होगा। पर अगर आप EU के लोगों को सामान/सेवाएँ देते या उनका व्यवहार ट्रैक करते हैं, तो GDPR भी आप पर लागू हो सकता है, भले आपका दफ़्तर भारत में हो। ऐसे में दोनों का पालन ज़रूरी है, जिसके लिए एक साझा फ़्रेमवर्क बनाना समझदारी है।
अच्छी बात यह है कि दोनों की बुनियाद एक जैसी है — वैध सहमति, स्पष्ट सूचना, व्यक्ति के अधिकार और डेटा सुरक्षा। इसलिए एक मज़बूत DPDP कार्यक्रम आपको GDPR के करीब भी ले जाता है। Niti Bharat भारतीय कंपनियों के लिए फिक्स्ड-प्राइस DPDP रेडीनेस असेसमेंट और डॉक्युमेंटेशन सेवाएँ (₹75,000–₹3.2 लाख) देता है, और ज़रूरत होने पर GDPR के साथ तालमेल में भी मदद करता है।
हिंदी में DPDP और GDPR की आमने-सामने तुलना — दायरा, अधिकार, सहमति, जुर्माना और डेटा ट्रांसफर — साथ ही यह कि आपके कारोबार पर कौन-सा लागू होता है।
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