DPDP सहमति वैधता जाँच — क्या आपकी सहमति मान्य है?

DPDP-वैध सहमति की पाँच अनिवार्य शर्तें

• स्वतंत्र (Free) — सेवा देने की शर्त के रूप में गैर-ज़रूरी डेटा की सहमति न थोपें
• विशिष्ट (Specific) — हर प्रोसेसिंग उद्देश्य के लिए अलग सहमति, बंडल नहीं
• सूचित (Informed) — सहमति से पहले सादी हिंदी/स्थानीय भाषा में स्पष्ट नोटिस
• स्पष्ट (Unambiguous) — उपयोगकर्ता की सकारात्मक कार्रवाई; पहले से टिक बॉक्स नहीं
• वापस लेने योग्य (Withdrawable) — वापस लेना देने जितना आसान हो
• प्रमाण (Record) — हर सहमति का तिथि-सहित रिकॉर्ड रखें, ताकि DPB के सामने दिखा सकें

DPDP अधिनियम के तहत सहमति अमान्य क्यों हो जाती है?

भारत में अधिकांश कंपनियाँ आज भी पुराने तरीके से सहमति लेती हैं — पहले से टिक किए गए बॉक्स, नियम-शर्तों में छिपी लंबी भाषा, या एक ही बंडल सहमति जिसमें मार्केटिंग से लेकर एनालिटिक्स तक सब कुछ शामिल हो। DPDP अधिनियम, 2023 की धारा 6 के तहत यह सब अमान्य है। वैध सहमति स्वतंत्र, विशिष्ट, सूचित, स्पष्ट और वापस लेने योग्य होनी चाहिए, और डेटा फ़िड्युशरी को यह साबित करना होता है कि सहमति इन शर्तों पर ली गई थी।

सबसे बड़ी गलती यह मानना है कि एक बार नियम-शर्तें स्वीकार होते ही सहमति पूरी हो गई। असल में डेटा प्रिंसिपल को सहमति से पहले सादी भाषा में नोटिस मिलना चाहिए — किन उद्देश्यों के लिए, कौन-सा डेटा, और अधिकार क्या हैं। बिना इस नोटिस के ली गई सहमति सूचित नहीं मानी जाती।

मान्य सहमति व्यवस्था कैसे बनाएँ?

एक सुदृढ़ सहमति व्यवस्था में तीन चीज़ें ज़रूरी हैं — उद्देश्य-वार अलग सहमति, सादी हिंदी/स्थानीय भाषा में नोटिस, और एक-क्लिक वापसी। इसके साथ हर सहमति का तिथि, संस्करण और उद्देश्य सहित रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि किसी शिकायत या जाँच के समय डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (DPB) के सामने प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके।

Niti Bharat भारतीय मिड-मार्केट कंपनियों के लिए फ़िक्स्ड-प्राइस (₹75,000–₹3.2 लाख) सहमति और प्राइवेसी दस्तावेज़ीकरण सेवाएँ देती है, जो ठीक इसी तरह का मान्य, प्रमाण-योग्य सहमति ढाँचा बनाती हैं — मई 2027 की प्रवर्तन समय-सीमा से पहले।

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