DPDP अधिनियम, 2023 हर उस संगठन पर लागू होता है जो भारत में डिजिटल रूप में व्यक्तिगत डेटा (personal data) संसाधित करता है — चाहे कंपनी छोटी हो या बड़ी। यह भारत के बाहर की उन कंपनियों पर भी लागू होता है जो भारत के लोगों को वस्तुएँ या सेवाएँ देती हैं। यदि आप ग्राहकों, कर्मचारियों या उपयोगकर्ताओं का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल या कोई भी पहचान-योग्य जानकारी डिजिटल रूप में रखते हैं, तो आप एक 'डेटा फ़िड्युशरी' हैं और अधिनियम आप पर लागू होता है। यह मुफ़्त चेकर आपकी स्थिति का त्वरित आकलन देता है।
DPDP अधिनियम, 2023 भारत के लगभग हर डिजिटल व्यवसाय पर लागू होता है। 3 सरल प्रश्नों से जानिए आपकी स्थिति और आगे के कदम — हिंदी में।
DPDP अधिनियम, 2023 भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रत्येक संसाधन (processing) पर लागू होता है। इसका अर्थ है कि यदि आपका व्यवसाय ग्राहकों का नाम और फ़ोन नंबर एक CRM में रखता है, कर्मचारियों का डेटा एक HR सिस्टम में संग्रहीत करता है, या वेबसाइट पर लीड फ़ॉर्म भरवाता है — तो आप एक 'डेटा फ़िड्युशरी' हैं और अधिनियम आप पर लागू होता है। कंपनी का आकार, टर्नओवर या उद्योग कोई अपवाद नहीं देते।
अधिनियम का दायरा भारत की सीमाओं से आगे भी जाता है। भारत के बाहर स्थित कोई भी संगठन, जो भारत में रहने वाले डेटा प्रिंसिपल को वस्तुएँ या सेवाएँ प्रदान करता है, इसके अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रावधानों के अधीन आता है। यही कारण है कि SaaS, ई-कॉमर्स और डिजिटल सेवा कंपनियों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।
यदि यह चेकर पुष्टि करता है कि अधिनियम आप पर लागू होता है, तो अगला व्यावहारिक कदम एक DPDP रेडीनेस असेसमेंट है — यह पहचानता है कि आपके सहमति, सूचना, सुरक्षा और अधिकार-प्रबंधन में कहाँ अंतर (gaps) हैं। मई 2027 के आसपास पूर्ण प्रवर्तन अपेक्षित है, इसलिए तैयारी के लिए सीमित समय है।
Niti Bharat भारतीय मध्यम-आकार के व्यवसायों के लिए निश्चित-मूल्य (fixed-price) DPDP अनुपालन सेवाएँ प्रदान करता है — ₹75,000 से ₹3.2 लाख तक, कार्यक्षेत्र के अनुसार। हम आपकी प्रयोज्यता की पुष्टि से लेकर पूर्ण अनुपालन तक की पूरी यात्रा को एक स्पष्ट, चरणबद्ध योजना में बदलते हैं।
एक विस्तृत PDF जो बताती है कि अधिनियम की कौन-सी धाराएँ आप पर लागू होती हैं, आपकी प्रमुख बाध्यताएँ क्या हैं, और अनुपालन कहाँ से शुरू करें।
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